शेतकरी संघटना रोखणार आता साखर !
श्रीरामपूर : सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी शासनाने तात्काळ लागू कराव्यात, प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपयांच्या आत कारखान्यांनी साखरविक्री करू नये, साखर व इतर उत्पादनांच्या विक्रीचे भाव ठरविण्यासाठी सभासद, ऊस उत्पादकांची विशेष साधारण सभा घेण्यात यावी, सन 2011-12 हंगामाचे फायनल पेमेंट त्वरित देण्यात यावे, आदी मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तोपर्यंत कारखान्यांच्या गेटमधून साखर बाहेर जाऊ देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनेने जिल्ह्यातील सर्व कारखाने व संबंधित शासन यंत्रणेस दिला आहे.
संघटनेच्या प्रसिध्दीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, सरकारच्या अधिपत्याखाली चालणारा स्टिल व सिमेंट उद्योग केंद्र सरकारने 1992-93 मध्ये नियंत्रणमुक्त केल्याने या उद्योगाने अल्पावधीत जागतिक पातळीवर भारताचा ठसा उमटविला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने अनेक बंधने, अटी व हस्तक्षेप असणारा साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त झाल्यास या उद्योगाचीही भरभराट होऊन जागतिक पातळीवर आपल्या देशाची ओळख 'साखर उद्योगातील अग्रगण्य देश' अशी झाल्याशिवाय राहणार नाही. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार असलेल्या सी. रंगराजन यांनी साखर उद्योगातील सुक्ष्म निरीक्षणे नोंदवून व अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून संशोधन करून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण शिफारशी केंद्राकडे सादर केलेल्या आहेत. या शिफारशी लागू झाल्यास साखरविक्रीची सक्तीची अव्यवहार्य कोटा पध्दत बंद होऊन कारखान्यांना भावशीर साखर विक्रीची मुभा राहणार आहे. केंद्राकडून वसूल करण्यात येणारी 10 टक्के लेव्ही साखरखरेदी बंद होऊन ऊस दरात प्रतिटन 240 रुपयांनी वाढ होईल. साखरेची निर्यात खुली होऊन साखरेला आंतरराष्ट्रीय दराचा फायदा होईल. मळीवरील राज्यबंदी आपोआप संपुष्टात येऊन मळी, इथेनॉल, स्पीरीट या उत्पादनांची किंमत वाढणार आहे, असा दावा शेतकरी संघटनेने केला आहे.
सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू झाल्याखेरीज उसाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य मोबदला मिळणार नाही. शेतकरी हे कारखान्याचे मालक असून प्रतिक्विंटल 5 हजार रुपयांच्या आत साखर विक्री न करण्याची शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे. जिल्ह्यातील कुठल्याही कारखान्याने जनरल मीटिंगमध्ये ठरविल्याशिवाय साखर विक्री करू नये अन्यथा कारखान्याच्या गेटवर साखर रोखण्याचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.