लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या स्वतःच्या /कुटुंबियांच्या अथवासंस्थांच्या नावे दुष्काळ निवारणाची कामेकेलेली दाखविण्यापेक्षा त्यासाठीची रक्कम मुख्यमंत्री निधीमध्ये जमा करून ती कामेशासनामार्फतच करून घ्यावीत, असे माझे स्पष्ट मत आहे. लोकांच्या पैशातून वेतन/मानधन/ भत्ते व मानसन्मान मिळवत असताना शासनाला समांतर यंत्रणा निर्माण करणे वस्वतःची प्रशिद्धी करून घेवून शासनाबाहेरील सत्ताकेंद्रे निर्माण होणे हेदीर्घकालीन समाजहिताच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. असे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाजनतेने असे करण्यापासून त्वरित थांबविले पाहिजे.